श्रमायुक्त, बिहार भी रहीं बैठक में मौजूद
बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय : बाल एवं किशोर के अधिकारों के संरक्षण के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से कार्य किया जाता है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्य बल गठित है।शुक्रवार को जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला कार्य बल की बैठक हरदेव भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त, बिहार सुश्री रंजीता भी उपस्थित थीं।
बताया गया कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्य बल गठित है। साथ ही प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता तथा पंचायत स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में कार्य बल गठित है। सभी स्तरों पर गठित कार्यबल की नियमित रूप से बैठक सुनिश्चित करने को कहा गया। नियमित रूप से बैठक होने पर बाल श्रम से संबंधित मामले नियमित रूप से संज्ञान में आएंगे तथा इसके निराकरण के लिए निरंतर कार्रवाई की जा सकेगी।
इस अभियान में श्रम संसाधन विभाग नोडल विभाग की भूमिका में है। साथ ही अन्य विभागों- समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्त्ति विभाग, पंचायतीराज विभाग आदि के समन्वय से बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया। सभी विभागों को बाल श्रम उन्मूलन अभियान में उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, जे जे एक्ट एवं अन्य प्रभावी अधिनियमों के बारे में जानकारी दी गई तथा प्रावधान के अनुरूप सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला में मुक्त किये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक कल्याण कोष का बैंक खाता संधारित करना है।
मुक्त किये गए बाल श्रमिकों का पोर्टल पर निबंधन कर एंटाइटलमेंट कार्ड सृजित किया जाना है। जिला में अबतक लगभग 400 मुक्त किये गये बालश्रमिकों में से 179 का एंटाइटलमेंट कार्ड सृजित किया गया है। शेष का भी कार्ड अविलंब सृजित करने का निर्देश दिया गया।
ईंट भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों के बाल बच्चों के पठान पाठन के लिए उन्हें निकटतम विद्यालयों से सम्बद्ध करने को कहा गया। यदि निकट में विद्यालय नहीं हो तो कार्यस्थल पर ही बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करने को कहा गया।
बाल श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु गठित धावा दल में अनिवार्य रूप से पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।बैठक में नगर आयुक्त, उपविकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ, उप श्रमायुक्त पटना प्रमंडल, सिविल सर्जन एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
