सीएचओ और आशा फैसिलिटेटर लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्यों को पूरा करने का निर्देश
एक हजार की जनसंख्या पर 30 टीबी के लक्षण वाले मरीजों की करनी हैं जांच
बक्सर, 12 जनवरी | जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त पंचायत पहल कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त है। इस क्रम में जिला यक्ष्मा केंद्र ने सभी प्रखंडों में चयनित दो-दो गांवों की समीक्षा की।
जिसके बाद लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा नहीं करने वाले पंचायतों को चिह्नित करते जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. शालिग्राम पांडेय ने संबंधित अधिकारियों, सीएचओ और आशा फैसिलिटेटर को पत्र जारी कर लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही, टीबी मुक्त पंचायत पहल के सभी इंडिकेटर के तहत कार्यों की रिपोर्ट अपडेट करने को कहा है। ताकि, अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
चयनित पंचायतों के लिए कुल पांच इंडिकेटर निर्धारित
डॉ. पांडेय ने बताया कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत चयनित पंचायतों के लिए कुल पांच इंडिकेटर निर्धारित किए गए हैं। जिसमें एक हजार की जनसंख्या पर लगभग 30 टीबी के लक्षण वाले मरीजों को चिह्नित करते हुए जांच की जानी है। एक या इससे कम मरीज मिलने की स्थिति में उक्त पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जाना है।
85 प्रतिशत या उससे अधिक सफल इलाज दी होना चाहिए। दवा संवेदनशीलता परीक्षण दर कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए। वहीं, निक्षय पोषण योजना के तहत शत प्रतिशत मरीजों को राशि मिलने के साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मरीजों को शत प्रतिशत पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
दावों का सत्यापन करेगी जिला स्तरीय टीम
डीपीसी कुमार गौरव ने बताया कि पंचायतों से जल्द से जल्द कमियों को दूर करते हुए दावों को प्रस्तुत कराया जाएगा। जिसके बाद उन दावों का सत्यापन जिला स्तरीय टीम द्वारा संकेतकों के आधार पर किया जायेगा। जिला टीम द्वारा साल के प्रथम तिमाही में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर मार्च के प्रथम सप्ताह तक पूरा कर लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर 24 मार्च को जिला पदाधिकारी द्वारा योग्य ग्राम पंचायतों को एक वर्ष की वैधता के साथ टीबी मुक्त पंचायत का प्रमाण पत्र जारी जारी किया जायेगा। टीबी मुक्त पंचायत पुरस्कार को संबंधित ग्राम पंचायत भवन में प्रदर्शित किया जायेगा। टीबी मुक्त पंचायत के कार्यान्वयन की समय समय पर निगरानी पंचायती राज विभाग एवं केंद्रीय यक्ष्मा प्रभाग द्वारा किया जायेगा।
