भूमिसुधार आयोग की सिफारिशों को लागु करने तथा सोने नहरों के आधुनिकीकरण के लिए आंदोलन करने के संकल्प के साथ किसान महासभा का 9वां बक्सर जिला सम्मेलन संम्पन्न
राज्य सचिव उमेश सिंह ने किया उद्घाटन व मुख्य अतिथि रहे विधायक अजीत कुमार सिंह, भाकपा-माले बक्सर जिला सचिव नवीन ने सम्मेलन को किया संबोधित
बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें पहचान पत्र तथा बिना शर्त तमाम सरकारी सुविधा दे सरकार- उमेश सिंह
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तथा एपीएमसी व्यवस्था लागु करे सरकार – अजीत कुमार सिंह
डुमराँव : अखिल भारतीय किसान महासभा (अभाकिस) का नौवां बक्सर जिला सम्मेलन शहीद कॉ० राजेश सिंह सभागार, नगर भवन डुमराँव में सम्पन्न हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन भाकपा (माले) के राज्य कमिटी सदस्य व अभाकिस के राज्य सचिव कॉम० उमेश सिंह ने किया । सम्मेलन में डुमराँव विधायक कॉ० अजीत कुमार सिंह मुख्य अतिथि के बतौर शामिल हुए ।
अध्यक्ष मंडल में कॉ० अलख नारायण चौधरी, कॉ० रामदेव सिंह, कॉ० कन्हैया महतो, कॉ० रामजी यादव, कॉ० वीरेन्द्र यादव शामिल रहे। इसके अलावा पार्टी के प्रखंड सचिव सुकर राम, हरेंद्र राम, ललन प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, जगनारायण शर्मा, विसर्जन राम, नीरज यादव भी मंच पर उपस्थित रहे।
जिला सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कॉ० उमेश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों पर चौतरफा हमलें बढ़े हैं । कृषि को कॉर्पोरेट लुटेरे पूंजीपतियों एवं विश्व व्यापार संगठन के हवाले कर उनको लूटने की छूट देकर तथा कृषि संकट पैदा कर किसानों को कर्ज में डूबा दी है । जिसके चलते देश में चार लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं एवं आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं ।
लॉकडाउन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसानों से जमीन छीन कर कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए मोदी सरकार तीन कृषि काले कानून लेकर आई । जिसके खिलाफ देश के लाखों किसानों का बलिदानी किसान आंदोलन मोदी सरकार को उक्त तीनों कृषि काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया । यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन देश के लिए एक रास्ता खोल दिया कि संकल्पवध तरीके से बलिदानी आंदोलन की राह पर चलकर देश, लोकतंत्र एवं संविधान को बचाया जा सकता है ।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए डुमराँव विधायक डॉ० अजीत कुमार सिंह ने कहा कि कॉरपोरेट पूंजीपतियों को किसानों को लूटने का छूट देने के लिए ही मोदी सरकार अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बनाई है । आवश्यक वस्तुओं पर से कालाबाजारी का प्रबंध हटाकर जमाखोरी करने का छूट दे दीया है ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं एपीएमसी सरकारी मंडी बाजार समिति के वर्तमान ढांचे को तहस-नहस कर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की जमाखोरी की छूट देकर कृषि बाजार पर कॉरपोरेटियों पूंजीपतियों का पूर्ण नियंत्रण एवं एकाधिकार के लिए उन्हें कानूनी दर्जा देकर लूटने की पूरी छूट दे दी है
जिसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी है । कृषि प्रधान देश में कृषि के समग्र विकास के लिए मोदी सरकार अभी तक पूर्ण रूप से सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं कर पाई है जिसके चलते कृषि वर्षा पर निर्भर है ।
सम्मेलन में बक्सर जिले में कृषि समस्याओं के निदान हेतु बड़े पैमाने पर आंदोलन चलने का संकल्प लिया गया । बक्सर जिले का उत्तरी इलाके की फसल गंगा नदी की बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं एवं जनजीवन तबाही से परेशान रहते हैं ।
बटाईदारों को फसल क्षति का मुआवजा तक नहीं मिलता । गंगा नदी के कटाव से उपजाऊ जमीन गंगा में चली जाती है जिसके चलते किसान जमीन से बेदखल भी हो जाते हैं बाढ़ से निपटने एवं गंगा की कटाव से बचाव के लिए केंद्र सरकार के पास कोई कारगर योजना नहीं है ।
बक्सर जिले के दक्षिणी इलाके में संपूर्ण रूप से सिंचाई के अभाव में धान-गेहूं की फसले नष्ट हो जाती हैं । खेती वर्षा पर निर्भर है इस इलाके में सुखाड़ का सामना करना पड़ता है । सुखाड़ से निपटने के लिए संपूर्ण सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है । अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा लगातार आंदोलन जारी है ।
जिले में मलई बराज योजना को चालू करने के लिए मजबूत ढंग से आंदोलन चलाने की योजना बनी है तथा चौसा में अभी तक लगातार चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूती से पहलकदमी लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने, धरना देने की योजना बनाई जाएगी ।
धान एवं गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन किया जाएगा। सम्मेलन ने 31 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया और जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव को और जिला सचिव रामदेव सिंह को चुना। वरिष्ठ साथी और राज्य कार्यकारिणी सदस्य कामरेड अलख नारायण चौधरी को सम्मानित अध्यक्ष चुना गया।
