बक्सर | जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स (एचडब्ल्यूसी) का शनिवार को निरीक्षण किया गया। जहां सेंटर्स पर पदस्थापित चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी की उपस्थिति में आमजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच की गई। इसके लिए सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने जिला स्तरीय दो टीम का गठन किया। जिन्होंने एचडब्ल्यूसी पर उपलब्ध पैथोलॉजी, एनसीडी से संबंधित सेवाएं, दवा की उपलब्धता की गहन जांच की। पहली जांच टीम में जिला वेक्टर जनित रोग जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. शैलेंद्र व जिला योजना समन्वयक जावेद आवेदी शामिल थे। जिन्होंने सदर पीएचसी के सदर प्रखंड, चौसा, राजपुर, इटाढ़ी एवं नावानगर अंतर्गत कुल 30 एचडब्ल्यूसी का निरीक्षण किया। वहीं, दूसरी टीम में एनसीडीओ डॉ. संजय कुमार, सदर प्रखंड एमएनई शशि शेखर व चौसा डाटा इंट्री ऑपरेटर शामिल थे। जिन्होंने डुमरांव पीएचसी अंतर्गत, चौगाईं, ब्रह्मपुर, चक्की व सिमरी प्रखंड के 32 एचडब्ल्यूसी का जायजा लिया।
एचडब्ल्यूसी पर बढ़ाई जाएंगी स्वास्थ्य सेवाएं
सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने बताया, विभागीय निर्देश के अनुसार उक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें सुक्षमता से एचडब्ल्यूसी पर मौजूद सभी कमियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसके बाद उन कमियों को दूर करने की पहल की जाएगी। ताकि, जिलेवासियों को ग्राम और पंचायत स्तर पर ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आने वाले दिनों में उन्हें छोटी-मोटी बीमारियों के लिए प्रखंड या जिलास्तर पर बने स्वास्थ्य संस्थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया जांच टीम के द्वारा समर्पित रिपोर्ट के अनुसार जहां जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्य परेशानियां मौजूद हैं, उनको चिह्नित करते हुए निष्पादित किया जाएगा। न केवल स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं बल्कि जर्जर एचडब्ल्यूसी के भवनों, शौचालयों, खिड़की-दरवाजों को भी दुरुस्त किया जाएगा। ताकि, एचडब्ल्यूसी पर तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो।
एचडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति का होगा गठन
सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने बताया, आगामी दिनों में एचडब्ल्यूसी को और भी आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर जन आरोग्य समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को भी शामिल किया जाएगा। जिसमें समिति के सदस्य नियमित बैठक कर एचडब्ल्यूसी में सेवाओं और सुविधाओं की कमियों की तलाश करेंगे और अपने सतर से उसे दूर करने के लिए कार्यवाही करेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से सभी एचडब्ल्यूसी को 50 हजार रुपये दिया जाएगा । वहीं, उक्त राशि कम पड़ने की स्थिति में गैर सरकारी संस्थान, एनजीओ आदि की सहायता भी ली जा सकती है। ताकि, एचडब्ल्यूसी की सेवाओं को व्यापक और सुदृढ़ किया जा सके। विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हो चुका है। जल्द ही, सभी एचडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति का गठन शुरू किया जाएगा।
