मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना-2 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी पंचायतों में कैम्प लगा लोगों से आवेदन प्राप्त करने का डीएम ने दिया निर्देश

वैशाली। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना-2 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला के सभी पंचायतों में कैम्प लगाकर लोगों से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया। डीएम के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में कार्यपालक अभियंता हाजीपुर एवं महुआ सहित सभी सहायक अभियंता और कनीय अभियंता उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए कैम्प का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि लोगों को उनके पंचायत में लगने वाले कैम्प के विषय में पता चल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए माईक्रो प्लान तैयार कर लें। बैठक में ही जिलाधिकारी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को कैम्प को सफल बनाने में कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एवं पैक्स को अपेक्षित सहयोग कराने का निर्देश दिया गया।

कार्यपालक अभियंता विद्युत के द्वारा बताया गया कि कृषि विद्युत संबंध हेतु आवेदन के साथ आधार कार्ड अथवा वोटरकार्ड एवं भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात देना होगा। जिलाधिकारी के द्वारा विभागीय समीक्षा के क्रम में कनीय अभियंताओं को मीटर रिडिंग काक्रॉस चेक करने, बिजली विपत्र का रेण्डम सत्यापन करने, बड़े बकायादारों से खुद बात करने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान पहले से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने, टूर-डायरी तैयार रखने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि जेई ओर एई क्या कर रहे हैं यह फिल्ड में दिखना चाहिए। कार्यपालक अभियंता को जाँच प्रत्रक बनाने का निर्देश दिया गया और जेई-एई के कृत कार्यों को वाट्सऐप ग्रुप में डालने की बात कही गयी। सरद अस्पताल के बारे में पुछने पर बताया गया कि परिसर से बिजली पोल की जरूरी सिफ्टिंग कर दी गयी है और वायर भी बदल दिया गया है। बिजली कर्मियों की लम्बित मामलों के बारे में पूछने पर बताया गया कि चार मामले थे जिसे मुख्यालय भेज दिया गया है।

कार्रवाई के बारे में पूछने पर बताया गया कि कनीय अभियंता देसरी के द्वारा सामग्री चोरी के विरूद्ध एक मानव बल पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। कार्यपालक अभियंता महुआ के द्वारा एक मानव बल को कार्य विमुक्त किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा बिजली चोरी मामले में कड़ी कार्रवाई करने तथा विभागीय उर्जा बकाया के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क कर राजस्व प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया।