विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे विधायक ने पर्चाधारियों व भूमिहीनों को उजाड़ने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग सरकार से की

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डुमरांव. भाकपा माले के डुमरांव विधायक डा. अजीत कुमार सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में उच्च न्यायलय के सिविल रिट केस नंबर 9692/2015 आलोक में डुमरांव अंचल के मौजा भोजपुर कदीम, भोजपुर जदीद व नेनुआं सहित पुरे बक्सर जिले के तमाम अंचल कार्यालयों द्वारा सरकारी भूमि पर पचासों वर्षों से बसे बासगीत पर्चाधारियों एवं भूमिहीनों को उजाड़ने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग सरकार से की है. जिला प्रशासन द्वारा कई बासगीत पर्चाधारियों व भूमिहीनों को कड़कड़ाती ठंढ में भी उजाड़ा जा रहा है. विदित हो कि प्रशासन द्वारा जिन लोगों पर नोटिस जारी किया गया है, उनमे से तीन चौथाई लोगों के पास बासगीत का परचा है. जिस भूमि पर परचाधारी वर्षों से अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी से पक्का/कच्चा मकान बना कर गुजर-बसर कर रहें हैं.

विधायक ने इस सम्बन्ध में कहां है कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये किसी भी गरीब-भूमिहीन को उजाड़ा नहीं जायेगा. फिर भी प्रशासन द्वारा गरीबों को उजाड़ा गया तो इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ा जायेगा. अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा कर घर बनाये गरीबों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न है. जिन गरीब भूमिहीनों को सरकार ने स्वयं ही बासगीत का परचा दिया है, उन्हें किसी भी तरह उजाड़ना गलत है. हम और हमारी पार्टी भाकपा माले गरीब भूमिहीनों के पक्ष में खड़े हैं. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब भूमिहीन का घर उजाडने नहीं दिया जायेगा. 15 दिसंबर इसके खिलाफ भाकपा माले के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के समक्ष सभी पीड़ित परिवारों द्वारा धरना दिया जायेगा एवं इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा जायेगा.

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