डुमरांव. भाकपा-माले, खेग्रामस ने राज्यव्यापी आह्वान के तहत प्रखंड पर विभिन्न मांगों पर धरना का आयोजन किया. जिसकी अध्यक्षता व संचालन प्रखंड सचिव सुकर राम ने किया. धरना पर सैकड़ों मजदूर, किसान, महिला, छात्र, नौजवान सहित माले जिला सचिव नवीन कुमार, खेग्रामस नेता कन्हैया पासवान, संजय शर्मा, वीर उपाध्याय बैठे रहें. धरना को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव नवीन कुमार ने कहा कि केन्द्र की बुलडोजर सरकार गरीबों-अल्पसंख्यकों को उजाड़ने का काम कर रही है. जबकि पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. बिहार में बुलडोजर सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश था, इसी कारण भाजपा-मुक्त सरकार को बिहार में बनाया गया.
अब बिहार में सरकार को जनपक्षधर बनाने के लिए भाकपा-माले विपक्ष में रहकर जनता की मांगों को उठाएगी. धरना के माध्यम से बीडीओ को माले-खेग्रामस के नेताओं ने मांग-पत्र सौंपा। जिसमें कहां गया है कि जो लोग जहां बसे हैं, उनका सर्वे हो और उन्हें बासगीत पर्चा, लीज या पट्टा मिले. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दलित-गरीबों की बस्तियों-घरों को उजाड़ने पर रोक लगे. पीएम योजना के तहत 5 लाख की सहायता राशि गरीबों को मिले. 12 साल से रह रहें परिवारों को जमीन के कागजात नही रहने पर भी आवास योजना का लाभ मिले. इस योजना में जारी घूसखोरी पर रोक लगे. दलित-गरीबों के बकाया बिजली बिल की माफी हो और उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली पंजाब-दिल्ली के तर्ज पर मिले. तमाम पर्चाधारियों के दखल देहानी का विशेष अभियान सरकार चलाये और कोर्ट से पर्चे को निरस्त करने की कारवाई पर रोक लगे.
हाइकोर्ट की सुनवाई में गरीबों को पार्टी बनाया जाए और उसके मुकदमा में पैरवी करने के खर्च को सरकार वहन करे. 60 साल से ऊपर के सभी महिला-पुरुषों को 3000 रुपये मासिक पेंशन सरकार दे. प्रति महीना एकाउंट में पहुंचने की गारंटी हो. राशन कार्ड धारियों से गरीबों को छांटने का खेल बन्द हो और राशन में गेहूं-चावल के साथ दाल, तेल और मसाले की व्यवस्था अन्य राज्यों की तरह सरकार करे. मनरेगा में मांग के आधार पर 200 दिन काम, 600 रुपये दैनिक मज़दूरी और कार्यस्थल पर साप्ताहिक मज़दूरी के भुगतान की गारंटी हो. धरना को साथी मानरुप पासवान, चर्चित मजदूर नेता ललन राम, इनौस नेता धनई, शंकर तिवारी, भगवान जी, इंसाफ मंच के नेता जाबिर कुरैशी, बाबूलाल राम, कृष्णा राम, हरेंद्र पासवान, सर्वेश पांडेय ने संबोधित किया.
